ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਟੇ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਮੋਗਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾਂ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਡੀਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
