ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ 2 ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ, 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝੋਨਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (18 ਜੂਨ), ਜ਼ੋਨ-2 (22 ਜੂਨ), ਜ਼ੋਨ-3 (24 ਜੂਨ) ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-4 (26 ਜੂਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ-1 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾੰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝੋਨਾ
- ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ
- ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ
- ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਮੂੰਗੀ ਦਾ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਤੈਅ
- ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ
- ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 4800 ਤੋਂ 2500 ਕੀਤੀ
- ਕਰਜ਼ਾ, ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
- ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ MSP
- ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
- ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
- BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
