ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੀਹੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਲਫ-ਸਟਾਇਲ "ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ" ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ “ਜਾਅਲੀ” ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ “ਪਾਖੰਡਵਾਦ”, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।”
ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ ਸਮੰਤਰੋਏ, ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਗਨੇਲੋ ਗ੍ਰੇਸੀਆਸ, ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਚਰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਬਿਸ਼ਪ ਸਮੰਤਰੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।”
ਬਿਸ਼ਪ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ’ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”