ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ : ਡੱਲੇਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਥੇਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਉਹ ਇਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੋਡੀਹੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
