Land Pooling Policy: ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।...
Land Pooling Policy Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
