Live-in relationship 'ਤੇ Punjab and Haryana High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ (19) ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Healthy and Strong Lungs: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ? ਇੰਜ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
