ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੰਕਾਰ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਰਜੇ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਰਜੇ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।"

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।" ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।"

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ- ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ?

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ MSP ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਬਾਊਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ।"

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ।ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਖੁਦ।ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੇਂਸਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ।