![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
![ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ No Fees hike in private schools for upcoming session – a revolutionary decision of AAP Government: Malwinder Singh Kang ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/03/30/61fc1ce199b61f282d0711d573008cf8_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)