ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਖਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।