Arvind Kejriwal News: 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਸੀ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab News: ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਸੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਜੇਐੱਮ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਹਾਜਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਲਈ 19 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਠੂਆ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਤਰਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਹਾਜਨ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗੋਤਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।