Punjab elections 2022: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, 66000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Contract_workers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੁਲ 66000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1,846.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price: ਲਗਾਤਾਰ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904