Punjab Assembly Session: SYL ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ

Punjab Assembly Session News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

bhagwant mann

Source : Getty

Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ...ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਚ ਕਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ ਸਾਲੇ-ਜੀਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ-ਦੁਕਨਦਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ..ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ..ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਾਂਗਾ..1 ਨਵੰਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ” ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ..ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ.. ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ..

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।