Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ-ਫ਼ੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Municipal ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ NOC ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ NOC ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ NOC ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ
- ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ
- ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
