![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
Amritpal Singh's petition - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ
![NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ Punjab government filed reply in High Court on Amritpal Singh's petition NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/09/08/2c1a6b54344c38c70f195cc5cde9e8d81694144429346785_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉਰਫ ਗੁਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਓਕੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)