Free Ration Scheme: 33 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Free Ration Scheme in Punjab: ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 33 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ...
Free Ration Scheme in Punjab: ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 33 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 33 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 33 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.59 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78.90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 11,952 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
