Licensed arms: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ

Licensed arms: ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।

Licensed arms

Licensed arms: ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 3.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 4,39,427 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 4703 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,58,524 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1404 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7055 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 444 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੂਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਐਨਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 813 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 235 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 199, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 87, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 84 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 27 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?

ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1878 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।