ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ? ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
Punjab News: ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
Bhagwant Mann government: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ (Sanyukt Samaj Morcha) ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
