Kataruchak Video Case: 'ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ'
Kataruchak Video Case
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਡੀਆਈਜੀ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਮਰਦ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਖ਼ਾਮੀਆਂ' ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
