ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 

Sukhbir Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈਡਵਰਕਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹਨ। 

 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੁੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡੱਟ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ੳਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ।