ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ; PSPCL ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨੇ/300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਿਆਇਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਲ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵੀ /ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ , ਨਾਨ - ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਜੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਵੀਜ/ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, 600 ਯੂਨਿਟਾਂ (2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) /300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ/300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਲੈਬਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਖਪਤ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ।