Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ
Punjab Vidhan Sabha Session : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha: ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
