(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 2500 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਰਚਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ?
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ, ਲੇਬਰ ਪੀਈਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬੀ 20-25 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਆਸ਼ੂ
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਵੇ।