Panchayat Election: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ
Panchayat Election Punjab: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
Panchayat Election Punjab: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 375 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਆਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
