ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕਿਸਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 56 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 56 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ