ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਸੂਚੀ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
