Donald Trump: ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ! ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ?
ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Donald Trump Plan For Palestine: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। NBC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਲੀਬੀਆ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੁਚਿੱਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।






















