USA Abortion Rights : ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਨ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਬੋਰਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

Joe Biden

Joe Biden On Abortion Rights : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (US Supreme Court)  ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Right To Abortion) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ,ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੈਂਪ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1973 ਦੇ "ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ" ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਰੋ ਵੀ ਵੀਡ" ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ  

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਰਾਜ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।