USA Deportation: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸਕ ਸਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
USA Deportation Row: ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀ-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 104 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 427 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 83.77 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 33.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾ…
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
