Ayodhya ram mandir: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ 1528 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ? ਜਾਣੋ
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1528 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 495 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
1528: ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ।
1853-1949: ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 1853 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1859 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1949: ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ 23 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਨਈਅਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
1950: ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ।
1961: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
1984: 1 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਤਾਲੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Drugs: ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ' ਵੰਡਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ
1992: 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2002: ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2010: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2010: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
2019: 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 9 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ।
2020: 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ।
2023: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
