New EV Policy: ਆ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ, ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੱਕੀ, ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੇਗਾ
Tesla in India: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ EV ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ (ਈਵੀ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟੇਸਲਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਵੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ 35,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਈ ਝਟਕਾ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਗਜ ਈਵੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਈਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
