(Source: ECI/ABP News)
Aadhaar Rules : ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਭਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
Aadhaar Rules : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Penalty On Violators Of Aadhaar Rules : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ UIDAI (ਅਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀ) ਨਿਯਮ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ UIDAI ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ UIDAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, UIDAI (ਅਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, UIDAI ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ :
ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
