Paytm Payments Bank: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 5.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Paytm Payments Bank: RBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Paytm Payments Bank: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੰਜ ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਮਬਲਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rameshwaram Cafe blast video : ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
FIU-ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ - ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ PML ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, AML CFT ਅਤੇ KYC ਅਤੇ AML CFT ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ KYC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
FIU-ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।