Gaming: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ Regulation ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੰਭਵ
Online Gaming Regulation: ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ।
Online Gaming Regulation : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਨਡਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ?
ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' ਯਾਨੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲਾਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੂਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
