ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ! 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜਰ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਪਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਅਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈਲ-ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ 12,803 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ 4,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰਚਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰਚੇ, ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਏਜੀਆਰ) ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੋਂ 5ਜੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮੀਰ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਵਾਦ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਊਨਲ (ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 5ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ
15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਟਰ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
