Online Gaming Firms : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 110 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ! ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ GST ਨੋਟਿਸ
Online Gaming GST: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ...
Online Gaming GST: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022-23 ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 71 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 112 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਲੈਬ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
