RBI : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
Indian Bank - ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ..
RBI - ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਜਿਬ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ-ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਮਗਰੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।