Electoral Bonds: SBI ਨੇ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
Electoral Bonds' Details Under RTI Act: SBI ਨੇ RTI 'ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
SBI refused: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)(e) ਅਤੇ 8(1)(j) ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਈ) ਅਤੇ (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ।
ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
