Chandigarh News: ਹੁਣ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Chandigarh News: ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੀਐਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ-90 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-91 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
