ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਸ (ਔਰਤ) 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਫ਼ਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ 12 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
12 ਮਈ ਨੂੰ SC ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਾਂਝੇ ਘਰ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀ, ਸੱਸ, ਨੂੰਹ- ਸਹੁਰੇ, ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 'ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
