ਮਰਾਠਾ 'ਮੂਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਮੂਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਮੂਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਜਾਂ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੁਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਪੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ , ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀਦਰਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਆਦਿ। ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੂਜੇ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਪਾਰਡੀ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸੇਸ(ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ 96 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 966 ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 10,674 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗ ਤੇ ਉੜਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,873 ਤੇ 6663 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਰਭਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਮਾਤਰ 2.949 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮਦਨੀ ਮਾਤਰ 700 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੋਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ,ਕਰਨਾਟਕ,ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਠਾ, ਜਾਟ ਤੇ ਪੱਟੀਦਾਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 1,667 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਕਤਮਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੁੱਤਰ 22 ਸਾਲ ਗੋਪਾਲ ਬਾਬਾਰਾਮ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਸਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਬਣਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਮੌਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਾਠਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ।