ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਐਲਾਨ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 3-4 ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਔਸਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ- ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।