ਮਹਿੰਗਾਈ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਸਿਰਫ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Punjab Farmers

ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (6.7 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1940 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਲਈ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕਪਾਹ 'ਤੇ MSP 'ਚ 354 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6080 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵੀ 4.91 ਫੀਸਦੀ (ਮੱਕੀ) ਤੇ 6.18 ਫੀਸਦੀ (ਕਪਾਹ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 11 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 0.30 ਤੋਂ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 92 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
 
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।