7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DOPPW) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
7th Pay Commission: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DOPPW) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
- ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼
- ਰੇਲਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਮਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਮਾ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ OM ਨੰਬਰ 23/3/2008-P&PW(B) ਮਿਤੀ 11.09.2017 ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ (DOPPW) ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
