ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 864 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 97 ਕਰੋੜ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 69 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 51 ਕਰੋੜ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 62 ਕਰੋੜ,ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ।