ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 49 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ'
ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਪੀ.) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 49 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਭੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਪੀ.) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭੀਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਏਪੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਾਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਫਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
'ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਦੀਵਾਸੀ'
ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨਕਾ ਡਾਮੋਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"
ਡਾਮੋਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਓਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
