Smog in Delhi: ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਕਰਵਾਈ

Delhi Air Pollution: ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮੌਗ (ਧੂੰਆਂ + ਧੁੰਦ = ਸਮੌਗ) ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮੌਗ (ਧੂੰਆਂ + ਧੁੰਦ = ਸਮੌਗ) ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜੇ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਮਐਮ ਕੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੈਕਸਨ ਕਾਰਾਂ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904