LoC 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ 366 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Infiltration across LoC decreased significantly since 2018: narendra Modi govt in lok sabha
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ 366 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜਨਬੇਨ ਧਨੰਜੈ ਭੱਟ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 366 ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 143, 2019 'ਚ 138 ਅਤੇ 2020 'ਚ 51, ਜਦਕਿ 2021 'ਚ ਅਜਿਹੇ 34 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ/ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਓਸੀ) 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,324 ਗਜ਼ਟਿਡ, ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ '...ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਦੇਰ'