ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ