One Year of Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
One Year of Farmers Protest: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਖੇਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
