ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 1000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ? ਜਾਣੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 545 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਪੁਨ ਸਹਿਗਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 545 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 81 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 545 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 545 ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ।
- 1952 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 489 ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ 1973 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 31 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 520 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 81 (3) ’ਚ ਸੋਧ
- ਆਰਟੀਕਲ 81 (3) ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਟੀਕਲ 81 (3) ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ, 42 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2001 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ 2003 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 81 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 2011 ਜਾਂ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 2026 ਤਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ 2002 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰਾਜ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡੀਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਜਾਂ 1000 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 81 (1) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
